ग्रामीण भारत को पंचायतों में महिला आरक्षण जितना बहुत कम बदलावों ने बदला है। 1993 से लाखों महिलाएं वार्ड सदस्य, सरपंच और पंचायत नेता चुनी गई हैं। आज भारत के चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग आधी महिलाएं हैं। फिर भी कई महिलाओं को अपने तरीके से नेतृत्व करने में असली रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यह लेख क़ानून, चुनौतियों और उन व्यावहारिक तरीकों के बारे में है जिनसे महिला नेता अपने काम का पक्का, सबको दिखने वाला रिकॉर्ड रख सकती हैं।
क़ानून क्या कहता है
73वें संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 243D जोड़ा, जो हर पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, साथ ही हर स्तर पर कम से कम एक-तिहाई अध्यक्ष पद भी।
कई राज्य इससे आगे गए। 2006 में बिहार पंचायत की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना, और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने बाद में आरक्षण 50% कर दिया। आरक्षित सीटें आमतौर पर एक कार्यकाल से अगले कार्यकाल में बदलती रहती हैं। व्यापक संदर्भ हमारे पंचायती राज लेख में पढ़ें।
महिला नेताओं ने क्या बदला
पंचायतों के अध्ययनों में अक्सर पाया गया है कि महिला नेता रोज़ की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं: पीने का पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्कूल और पोषण। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी पंचायतों के मज़बूत साझेदार बने हैं, जो परिवारों को योजनाओं और क़र्ज़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात, लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी महिलाओं को ग्राम सभा की अध्यक्षता करते देखकर बड़ी हो रही है।
असली चुनौतियां
नाम का नेतृत्व
कुछ जगहों पर चुनी हुई महिला की जगह पति या कोई पुरुष रिश्तेदार पर्दे के पीछे से काम चलाता है, जिसे अक्सर "सरपंच पति" या "प्रधान पति" कहा जाता है। इससे आरक्षण का मक़सद ही विफल हो जाता है, और सरकार व सामाजिक संगठन इसे ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं।
गंभीरता से लिया जाना
महिला नेता अक्सर बताती हैं कि बैठकों में या अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी होती है, या पुरुषों की तुलना में उनके फ़ैसलों पर ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं।
समय और पारिवारिक ज़िम्मेदारियां
घर का काम, खेती का काम और बच्चों की देखभाल से दफ़्तर जाने और ब्लॉक तक सफ़र के लिए कम समय बचता है।
अपना काम साबित करना
जब रिकॉर्ड दूसरे रखते हैं, तो महिला नेता की उपलब्धियों का श्रेय किसी और को मिल सकता है। अपने रिकॉर्ड के बिना यह दिखाना मुश्किल होता है कि उसने क्या किया।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की पहली बार सरपंच बनी सुनंदा शिंदे ने देखा कि अधिकारी उनकी जगह उनके पति से बात करते हैं। वे लंबित कामों और तारीख़ों की अपनी लिखी सूची लेकर ख़ुद ब्लॉक दफ़्तर जाने लगीं।
"माझ्या हातात माझी यादी असते, म्हणून आता अधिकारी माझ्याशीच बोलतात."
(हिंदी में: "मेरे हाथ में मेरी अपनी सूची होती है, इसलिए अब अधिकारी मुझसे ही बात करते हैं।")
स्वतंत्र रूप से नेतृत्व के व्यावहारिक तरीके
- ग्राम सभा सहित हर बैठक की अध्यक्षता ख़ुद करें। देखें प्रभावी ग्राम सभा कैसे करें।
- अपने रिकॉर्ड रखें: मिली शिकायतें, योजनाबद्ध और पूरे काम, और योजनाओं में मदद पाए परिवार।
- अधिकारियों से सीधे बात करें, जहां हो सके लिखित में, अपनी प्रतियां रखकर।
- साथी बनाएं: दूसरी महिला वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और शिक्षक।
- चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से नियम सीखें।
- हर महीने ग्राम सभा में और सूचना पट्ट पर अपने काम की सार्वजनिक रिपोर्ट दें।
उत्तर प्रदेश की वार्ड सदस्य मीना देवी अपने हर फ़ॉलो-अप किए काम की फ़ोटो और तारीख़ रखती हैं: ठीक हुआ हैंडपंप, नई स्ट्रीटलाइट, साफ़ हुई नाली।
"काम का फ़ोटो और तारीख़ मेरे पास है। अब कोई नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया।"
अपना रिकॉर्ड इतना ज़रूरी क्यों है
काम का तारीख़ वाला, व्यवस्थित रिकॉर्ड महिला नेता की तीन तरह से रक्षा करता है: यह उसकी उपलब्धियां साबित करता है, बैठकों में और अधिकारियों के सामने उसकी आवाज़ मज़बूत करता है, और जिन लोगों की वह सेवा करती है, उन्हें बताने के लिए साफ़ कहानी देता है। अगले नेता को कार्यभार सौंपना भी आसान होता है।
उपलब्ध प्रशिक्षण और मदद
महिला नेताओं को सब कुछ अकेले नहीं सीखना पड़ता। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए उनकी भूमिका, वित्त, योजना और योजनाओं पर कोर्स चलाते हैं। कई सामाजिक संगठन भी महिला सरपंचों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम और साथी नेटवर्क चलाते हैं। इनमें भाग लेना और आसपास के गांवों की दूसरी महिला नेताओं से जुड़े रहना, ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है।
तकनीक कैसे मदद कर सकती है
फ़ोन ने कम ख़ाली समय में भी रिकॉर्ड रखना बहुत आसान बना दिया है। Polity Plus महिला सरपंच या वार्ड सदस्य को शिकायतों, कामों, योजनाओं में मदद और ग्राम सभा के फ़ैसलों का तारीख़ों और फ़ोटो के साथ अपना निजी रिकॉर्ड, अपनी भाषा में रखने देता है। हर नेता का खाता उसका अपना होता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड उसी के हाथ में रहता है।
निष्कर्ष
आरक्षण ने दरवाज़ा खोला; महिला नेता उससे आगे बढ़ रही हैं। नाम के नेतृत्व से लेकर सुनी जाने तक की चुनौतियां असली हैं, लेकिन उन्हें पार करने के साधन भी असली हैं: बैठकें ख़ुद चलाना, साथी बनाना, और काम का साफ़ रिकॉर्ड रखना। अपने रिकॉर्ड वाली महिला नेता की अनदेखी नहीं की जा सकती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
संविधान का अनुच्छेद 243D कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। कई राज्यों ने इसे 50% कर दिया है।
पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था?
2006 में बिहार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद कई राज्यों ने ऐसा किया।
'सरपंच पति' क्या है?
यह उस स्थिति का नाम है जहां चुनी हुई महिला सरपंच के अधिकार पर्दे के पीछे से कोई पुरुष रिश्तेदार, अक्सर पति, इस्तेमाल करता है। इससे आरक्षण का मक़सद कमज़ोर होता है, और सरकार व सामाजिक संगठन इसे ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं।
महिला सरपंच अपने काम का रिकॉर्ड कैसे बनाए?
बैठकों में ख़ुद शामिल होकर और उनकी अध्यक्षता करके, शिकायतों, कामों और योजनाओं में मदद के तारीख़ वाले अपने रिकॉर्ड रखकर, अधिकारियों से सीधे बात करके, और ग्राम सभा में प्रगति की रिपोर्ट देकर।
Polity Plus आज़माएं
Polity Plus सरपंच, वार्ड सदस्यों, ब्लॉक और तालुका नेताओं और नागरिकों के लिए एक आसान डिजिटल रिकॉर्ड बुक है। नेताओं को 14 दिन का मुफ़्त ट्रायल मिलता है; नागरिकों के लिए मुफ़्त।
लेखक के बारे में। Akash Daunde Median Polity Solutions के संस्थापक हैं, जो Polity+ बनाती है — भारत में गांव और स्थानीय शासन के लिए एक स्वतंत्र, नागरिक-निर्मित टूल।