पंचायती राज व्यवस्था भारत में गांवों को ख़ुद अपना शासन चलाने देने का तरीका है। यह गांव पंचायत के पुराने विचार को असली ज़िम्मेदारियों वाली संवैधानिक, चुनी हुई स्थानीय सरकार का रूप देती है। आप नए वार्ड सदस्य हों, सरपंच हों, छात्र हों या जागरूक नागरिक, इस व्यवस्था को समझना इसका अच्छा उपयोग करने का पहला क़दम है।
संक्षिप्त इतिहास
भारत में सदियों से गांव परिषदें रही हैं। आज़ादी के बाद संविधान के अनुच्छेद 40 ने राज्यों से कहा कि वे ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करें। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफ़ारिश की, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर ज़िले में पंचायती राज शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना।
लेकिन दशकों तक पंचायतें हर राज्य की इच्छा पर निर्भर रहीं: चुनाव अनियमित थे और अधिकार कमज़ोर। यह बदला संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 से, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह दिन अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
73वें संशोधन ने क्या बदला
इस संशोधन ने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। मुख्य प्रावधान:
- हर गांव में नींव के रूप में ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A)।
- हर राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था, सिवाय इसके कि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में बीच का स्तर ज़रूरी नहीं (अनुच्छेद 243B)।
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर पांच साल में नियमित चुनाव (अनुच्छेद 243E और 243K)।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण, और अध्यक्ष पदों सहित कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए (अनुच्छेद 243D)।
- पंचायतों के साथ पैसा कैसे बंटे, इसकी सिफ़ारिश के लिए हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I)।
- ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय, जो राज्य पंचायतों को सौंप सकते हैं।
तीन स्तर
| स्तर | आम नाम | नेतृत्व |
|---|---|---|
| गांव | ग्राम पंचायत | सरपंच (कुछ राज्यों में प्रधान / मुखिया) और वार्ड सदस्य |
| ब्लॉक / तालुका | पंचायत समिति (राज्यों में नाम अलग) | अध्यक्ष (सभापति / प्रमुख) |
| ज़िला | ज़िला परिषद | ज़िला परिषद अध्यक्ष |
भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतें और लगभग 31 लाख चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्थानीय लोकतंत्र व्यवस्थाओं में से एक बनाता है।
ग्राम सभा: व्यवस्था का दिल
ग्राम सभा में गांव में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यक्ति होता है। यह विकास योजना पर चर्चा करती है, लाभार्थी सूचियां मंज़ूर करती है, ख़र्च की समीक्षा करती है और समस्याएं उठाती है। यह कितनी बार बैठे, हर राज्य तय करता है; कई राज्य 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे दिनों पर विशेष ग्राम सभाएं करते हैं। हमारा प्रभावी ग्राम सभा कैसे चलाएं लेख इन बैठकों को उपयोगी बनाना बताता है।
महाराष्ट्र में सतारा के पास के एक गांव की कॉलेज छात्रा स्नेहा पाटील पहली बार ग्राम सभा में जाती है और यह जानकर हैरान होती है कि वह लाभार्थी सूची पर वोट दे सकती है।
"ग्रामसभा म्हणजे फक्त सरपंचाची सभा नाही, ती आपल्या सगळ्यांची आहे."
(हिंदी में: "ग्राम सभा सिर्फ़ सरपंच की सभा नहीं है, यह हम सबकी है।")
पंचायतें किसके लिए ज़िम्मेदार हैं
ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिनमें खेती, लघु सिंचाई, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला और बाल विकास, और कमज़ोर वर्गों का कल्याण शामिल हैं। इनमें से कितने विषय पैसे और कर्मचारियों के साथ असल में सौंपे जाते हैं, यह हर राज्य पर निर्भर है।
पैसा कहां से आता है
- पंचायतों को सीधे मिलने वाले केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान।
- राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार राज्य का पैसा।
- ग्रामीण रोज़गार, आवास और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों के लिए योजनाओं का पैसा।
- जहां राज्य अनुमति दें, वहां संपत्ति कर, पानी शुल्क और फ़ीस जैसी अपनी आय।
ग्राम पंचायतें 2018 से चल रहे जन योजना अभियान के ज़रिए हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाती हैं, और योजना, प्रगति और हिसाब eGramSwaraj पोर्टल पर दर्ज करती हैं।
विशेष प्रावधान: पेसा
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) आदिवासी इलाक़ों की ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों, रीति-रिवाजों और विकास के फ़ैसलों पर अतिरिक्त अधिकार देता है।
याद रखने लायक तारीख़ें
- 1957: बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफ़ारिश की।
- 2 अक्टूबर 1959: राजस्थान ने नागौर ज़िले में पंचायती राज शुरू किया।
- 24 अप्रैल 1993: 73वां संशोधन लागू हुआ (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)।
- 1996: पेसा ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया।
राज्य दर राज्य फ़र्क़
हर राज्य अपना पंचायत अधिनियम बनाता है, इसलिए विवरण बदलते हैं: सरपंच सीधे चुना जाता है या वार्ड सदस्यों द्वारा, ग्राम सभा कितनी बार बैठती है, कितने विषय सौंपे जाते हैं, और पदों को क्या कहा जाता है। हमेशा अपने राज्य का अधिनियम और नियम जांचें।
निष्कर्ष
पंचायती राज व्यवस्था हर गांव को अपनी सरकार चुनने और अपना विकास गढ़ने का संवैधानिक अधिकार देती है। इसकी ताक़त सक्रिय ग्राम सभाओं, ईमानदार नेताओं और अच्छे रिकॉर्ड पर टिकी है। व्यवस्था को समझना पहला क़दम है; इसे ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तो गांव की तस्वीर बदल जाती है। आगे पढ़ें: सरपंच की भूमिका और कर्तव्य।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पंचायती राज व्यवस्था क्या है?
यह गांव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर पंचायतों वाली भारत की ग्रामीण इलाक़ों की चुनी हुई स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। यह स्थानीय लोगों को अपने इलाक़े के विकास की योजना बनाने और उसे चलाने में सीधी भूमिका देती है।
73वां संशोधन कब लागू हुआ?
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
पंचायती राज के तीन स्तर कौन से हैं?
गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति (राज्यों में नाम अलग-अलग), और ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों के लिए बीच का स्तर ज़रूरी नहीं है।
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
संविधान कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। कई राज्यों ने इसे 50% कर दिया है।
पंचायत चुनाव कौन कराता है?
हर राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है, आमतौर पर हर पांच साल में।
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लेखक के बारे में। Akash Daunde Median Polity Solutions के संस्थापक हैं, जो Polity+ बनाती है — भारत में गांव और स्थानीय शासन के लिए एक स्वतंत्र, नागरिक-निर्मित टूल।