पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे गावांना स्वतःचा कारभार चालवू देण्याचा भारताचा मार्ग. ती गावपंचायतीच्या जुन्या कल्पनेला खऱ्या जबाबदाऱ्यांसह संविधानिक, निवडून आलेल्या स्थानिक सरकारचे रूप देते. तुम्ही नवीन वॉर्ड सदस्य असा, सरपंच असा, विद्यार्थी असा किंवा जागरूक नागरिक, ही व्यवस्था समजून घेणे हे तिचा चांगला वापर करण्याचे पहिले पाऊल आहे.
थोडक्यात इतिहास
भारतात शतकानुशतके ग्रामसभा अस्तित्वात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या कलम 40 ने राज्यांना ग्रामपंचायतींना स्वराज्याचे घटक म्हणून संघटित करण्यास सांगितले. 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस केली, आणि 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी नागौर जिल्ह्यात पंचायत राज सुरू करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले.
मात्र, दशकानुदशके पंचायती प्रत्येक राज्याच्या इच्छेवर अवलंबून होत्या: निवडणुका अनियमित होत्या आणि अधिकार कमजोर होते. हे बदलले संविधान (त्र्याहत्तरावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1992 मुळे, जो 24 एप्रिल 1993 रोजी लागू झाला. हा दिवस आता राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा होतो.
73 व्या घटनादुरुस्तीने काय बदलले
या दुरुस्तीने संविधानात भाग IX (कलम 243 ते 243-O) आणि अकरावी अनुसूची जोडली. मुख्य तरतुदी:
- प्रत्येक गावात पाया म्हणून ग्रामसभा (कलम 243A).
- प्रत्येक राज्यात त्रिस्तरीय व्यवस्था, मात्र 20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या राज्यांना मधला स्तर बंधनकारक नाही (कलम 243B).
- राज्य निवडणूक आयोगामार्फत दर पाच वर्षांनी नियमित निवडणुका (कलम 243E आणि 243K).
- अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण, आणि अध्यक्षपदांसह किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी (कलम 243D).
- पंचायतींसोबत निधी कसा वाटावा याची शिफारस करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग (कलम 243I).
- राज्ये पंचायतींना सोपवू शकतील असे अकराव्या अनुसूचीतील 29 विषय.
तीन स्तर
| पातळी | सामान्य नाव | नेतृत्व |
|---|---|---|
| गाव | ग्रामपंचायत | सरपंच (काही राज्यांत प्रधान / मुखिया) आणि वॉर्ड सदस्य |
| ब्लॉक / तालुका | पंचायत समिती (राज्यानुसार नावे वेगळी) | सभापती / प्रमुख |
| जिल्हा | जिल्हा परिषद | जिल्हा परिषद अध्यक्ष |
भारतात 2.5 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि सुमारे 31 लाख निवडून आलेले पंचायत प्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे ही जगातील सर्वात मोठ्या स्थानिक लोकशाही व्यवस्थांपैकी एक आहे.
ग्रामसभा: व्यवस्थेचे हृदय
ग्रामसभेत गावात मतदार म्हणून नोंदलेली प्रत्येक व्यक्ती असते. ती विकास आराखड्यावर चर्चा करते, लाभार्थी याद्या मंजूर करते, खर्चाचा आढावा घेते आणि प्रश्न मांडते. ती किती वेळा भरावी हे प्रत्येक राज्य ठरवते; अनेक राज्ये 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबर सारख्या दिवशी विशेष ग्रामसभा घेतात. आमचा प्रभावी ग्रामसभा कशी घ्यावी हा लेख या बैठका उपयोगी कशा कराव्यात ते सांगतो.
साताऱ्याजवळच्या एका गावातील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी स्नेहा पाटील पहिल्यांदा ग्रामसभेला जाते आणि आपण लाभार्थी यादीवर मत देऊ शकतो हे कळल्यावर तिला आश्चर्य वाटते.
"ग्रामसभा म्हणजे फक्त सरपंचाची सभा नाही, ती आपल्या सगळ्यांची आहे."
पंचायतींच्या जबाबदाऱ्या
अकराव्या अनुसूचीत 29 विषय आहेत, ज्यात शेती, लघु सिंचन, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण घरकुल, दारिद्र्य निर्मूलन, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता, महिला व बालविकास आणि दुर्बल घटकांचे कल्याण यांचा समावेश आहे. यापैकी किती विषय निधी आणि कर्मचाऱ्यांसह प्रत्यक्ष सोपवले जातात हे प्रत्येक राज्यावर अवलंबून आहे.
पैसा कुठून येतो
- पंचायतींना थेट मिळणारे केंद्रीय वित्त आयोगाचे अनुदान.
- राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याचा निधी.
- ग्रामीण रोजगार, घरकुल आणि स्वच्छता यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी योजनांचा निधी.
- राज्याने परवानगी दिल्यास घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि शुल्क यांसारखे स्वतःचे उत्पन्न.
ग्रामपंचायती 2018 पासून चालू असलेल्या लोक नियोजन अभियानातून दरवर्षी ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) तयार करतात, आणि नियोजन, प्रगती आणि हिशोब eGramSwaraj पोर्टलवर नोंदवतात.
विशेष तरतूद: पेसा
अनुसूचित क्षेत्रांसाठी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) आदिवासी भागातील ग्रामसभांना स्थानिक संसाधने, रूढी आणि विकासाच्या निर्णयांवर अतिरिक्त अधिकार देतो.
लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या तारखा
- 1957: बलवंतराय मेहता समितीची त्रिस्तरीय पंचायत राजची शिफारस.
- 2 ऑक्टोबर 1959: राजस्थानात नागौर जिल्ह्यात पंचायत राजची सुरुवात.
- 24 एप्रिल 1993: 73 वी घटनादुरुस्ती लागू (राष्ट्रीय पंचायत राज दिन).
- 1996: पेसा कायद्याने अनुसूचित क्षेत्रांत पंचायत राजचा विस्तार.
राज्यनिहाय फरक
प्रत्येक राज्य स्वतःचा पंचायत कायदा करत असल्याने तपशील बदलतात: सरपंच थेट निवडला जातो की वॉर्ड सदस्यांकडून, ग्रामसभा किती वेळा भरते, किती विषय सोपवले जातात, आणि पदांना काय म्हणतात. नेहमी आपल्या राज्याचा कायदा आणि नियम तपासा.
निष्कर्ष
पंचायत राज व्यवस्था प्रत्येक गावाला स्वतःचे सरकार निवडण्याचा आणि स्वतःचा विकास घडवण्याचा संविधानिक अधिकार देते. तिची ताकद सक्रिय ग्रामसभा, प्रामाणिक नेते आणि व्यवस्थित नोंदींवर अवलंबून आहे. व्यवस्था समजून घेणे ही पहिली पायरी; ती नीट वापरली, तर गावाचा चेहरामोहराच बदलतो. पुढे वाचा: सरपंचाची भूमिका आणि कर्तव्ये.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे काय?
गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवर पंचायती असलेली भारताची ग्रामीण भागातील निवडून आलेली स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था. ती स्थानिक लोकांना आपल्या भागाच्या विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणीत थेट भूमिका देते.
73 वी घटनादुरुस्ती कधी लागू झाली?
संविधान (त्र्याहत्तरावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1992 हा 24 एप्रिल 1993 रोजी लागू झाला. म्हणूनच 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा केला जातो.
पंचायत राजचे तीन स्तर कोणते?
गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, ब्लॉक किंवा तालुका पातळीवर पंचायत समिती (राज्यानुसार नावे वेगळी), आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद. 20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या राज्यांना मधला स्तर असणे बंधनकारक नाही.
पंचायतींमध्ये महिलांसाठी किती जागा राखीव आहेत?
संविधानानुसार किमान एक-तृतीयांश जागा आणि अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव आहेत. अनेक राज्यांनी हे प्रमाण 50% केले आहे.
पंचायत निवडणुका कोण घेते?
प्रत्येक राज्याचा राज्य निवडणूक आयोग पंचायत निवडणुका घेतो, साधारणपणे दर पाच वर्षांनी.
Polity Plus वापरून पाहा
Polity Plus ही सरपंच, वॉर्ड सदस्य, ब्लॉक आणि तालुका नेते आणि नागरिकांसाठी एक सोपी डिजिटल नोंदवही आहे. नेत्यांना 14 दिवसांची मोफत चाचणी मिळते; नागरिकांसाठी मोफत.
लेखकाबद्दल. Akash Daunde हे Median Polity Solutions चे संस्थापक आहेत, जे Polity+ बनवते — भारतातील गाव आणि स्थानिक प्रशासनासाठी एक स्वतंत्र, नागरिक-निर्मित साधन.