ग्रामीण भारताला पंचायतींमधील महिला आरक्षणाइतके फार कमी बदलांनी आकार दिला आहे. 1993 पासून लाखो महिला वॉर्ड सदस्य, सरपंच आणि पंचायत नेत्या म्हणून निवडून आल्या आहेत. आज भारतातील निवडून आलेल्या पंचायत प्रतिनिधींपैकी जवळपास निम्म्या महिला आहेत. तरीही अनेकींना स्वतःच्या पद्धतीने नेतृत्व करताना खरे अडथळे येतात. हा लेख कायदा, आव्हाने आणि महिला नेत्या आपल्या कामाची ठोस, सगळ्यांना दिसेल अशी नोंद कशी ठेवू शकतात याचे व्यावहारिक मार्ग सांगतो.
कायदा काय सांगतो
73 व्या घटनादुरुस्तीने (1992) कलम 243D जोडले, जे प्रत्येक पंचायतीत अनुसूचित जाती व जमातींच्या महिलांसाठी राखीव जागांसह किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवते, आणि प्रत्येक पातळीवरील किमान एक-तृतीयांश अध्यक्षपदेही.
अनेक राज्यांनी त्यापुढे जाऊन पाऊल उचलले. 2006 मध्ये पंचायतीच्या 50% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले, आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी त्यानंतर आरक्षण 50% केले. राखीव जागा सहसा एका कार्यकाळापासून पुढच्या कार्यकाळात बदलत असतात. व्यापक संदर्भ आमच्या पंचायत राज लेखात वाचा.
महिला नेत्यांनी काय बदलले
पंचायतींच्या अभ्यासांमध्ये अनेकदा असे आढळले आहे की महिला नेत्या रोजच्या गरजांकडे जास्त लक्ष देतात: पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शाळा आणि पोषण. महिलांचे बचत गटही पंचायतींचे मजबूत भागीदार बनले आहेत, जे कुटुंबांना योजना आणि कर्जापर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुलींची एक संपूर्ण पिढी महिलांना ग्रामसभेचे अध्यक्षपद भूषवताना पाहत मोठी होत आहे.
खरी आव्हाने
नावापुरते नेतृत्व
काही ठिकाणी निवडून आलेल्या महिलेऐवजी पती किंवा पुरुष नातेवाईक पडद्यामागून कारभार चालवतो, ज्याला अनेकदा "सरपंच पती" किंवा "प्रधान पती" म्हणतात. यामुळे आरक्षणाचा हेतूच विफल होतो, आणि सरकार व सामाजिक संस्था ते संपवण्यासाठी काम करत आहेत.
गांभीर्याने घेतले जाणे
महिला नेत्या अनेकदा सांगतात की बैठकांमध्ये किंवा अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, किंवा पुरुषांपेक्षा त्यांच्या निर्णयांवर जास्त प्रश्न उपस्थित केले जातात.
वेळ आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या
घरकाम, शेतीचे काम आणि मुलांची काळजी यामुळे कार्यालयात जाण्यासाठी आणि ब्लॉकला प्रवासासाठी कमी वेळ मिळतो.
आपले काम सिद्ध करणे
नोंदी इतरांकडे असतील तर महिला नेत्याच्या कामगिरीचे श्रेय दुसऱ्याला जाऊ शकते. स्वतःच्या नोंदीशिवाय तिने काय केले हे दाखवणे कठीण होते.
मराठवाड्यातील पहिल्यांदाच सरपंच झालेल्या सुनंदा शिंदे यांना दिसले की अधिकारी त्यांच्याऐवजी त्यांच्या पतीशी बोलतात. त्या प्रलंबित कामांची आणि तारखांची स्वतःची लेखी यादी घेऊन स्वतः ब्लॉक कार्यालयात जाऊ लागल्या.
"माझ्या हातात माझी यादी असते, म्हणून आता अधिकारी माझ्याशीच बोलतात."
स्वतंत्रपणे नेतृत्व करण्याचे व्यावहारिक मार्ग
- ग्रामसभेसह प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षपद स्वतः भूषवा. पाहा प्रभावी ग्रामसभा कशी घ्यावी.
- स्वतःच्या नोंदी ठेवा: आलेल्या तक्रारी, नियोजित आणि पूर्ण कामे, आणि योजनांसाठी मदत केलेली कुटुंबे.
- अधिकाऱ्यांशी थेट व्यवहार करा, शक्य तिथे लेखी, आणि स्वतःच्या प्रती ठेवून.
- सहकारी तयार करा: इतर महिला वॉर्ड सदस्य, बचत गट, आशा आणि अंगणवाडी सेविका, आणि शिक्षक.
- निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतून नियम शिका.
- दर महिन्याला ग्रामसभेत आणि सूचना फलकावर कामाचा जाहीर अहवाल द्या.
उत्तर प्रदेशातील वॉर्ड सदस्य मीना देवी पाठपुरावा केलेल्या प्रत्येक कामाचा फोटो आणि तारीख ठेवतात: दुरुस्त केलेला हातपंप, नवा पथदिवा, साफ केलेले गटार.
"काम का फ़ोटो और तारीख़ मेरे पास है। अब कोई नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया।"
(मराठीत: "कामाचा फोटो आणि तारीख माझ्याकडे आहे. आता कोणी म्हणू शकत नाही की मी काही केलं नाही.")
स्वतःची नोंद इतकी महत्त्वाची का
कामाची तारखेसह, व्यवस्थित नोंद महिला नेत्याचे तीन प्रकारे रक्षण करते: ती तिची कामगिरी सिद्ध करते, बैठकांमध्ये आणि अधिकाऱ्यांसमोर तिचा आवाज मजबूत करते, आणि ती ज्यांची सेवा करते त्या लोकांना सांगण्यासाठी स्पष्ट कहाणी देते. पुढच्या नेत्याकडे कार्यभार सोपवणेही सोपे होते.
उपलब्ध प्रशिक्षण आणि मदत
महिला नेत्यांना सगळे एकट्याने शिकावे लागत नाही. राज्य ग्रामीण विकास संस्था (SIRD) आणि पंचायत प्रशिक्षण केंद्रे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी त्यांच्या भूमिका, आर्थिक व्यवहार, नियोजन आणि योजनांवर अभ्यासक्रम चालवतात. अनेक सामाजिक संस्थाही महिला सरपंचांसाठी नेतृत्व कार्यक्रम आणि सहकारी नेटवर्क चालवतात. यात सहभागी होणे आणि जवळच्या गावांतील इतर महिला नेत्यांच्या संपर्कात राहणे, ज्ञान आणि आत्मविश्वास दोन्ही वाढवते.
तंत्रज्ञान कशी मदत करू शकते
फोनमुळे कमी मोकळ्या वेळेतही नोंदी ठेवणे खूप सोपे झाले आहे. Polity Plus महिला सरपंच किंवा वॉर्ड सदस्याला तक्रारी, कामे, योजनांसाठी केलेली मदत आणि ग्रामसभेच्या निर्णयांची तारखा आणि फोटोंसह स्वतःची खाजगी नोंद, तिच्या भाषेत ठेवू देते. प्रत्येक नेत्याचे खाते तिचे स्वतःचे असल्याने, तिची नोंद तिच्याच हातात राहते.
निष्कर्ष
आरक्षणाने दार उघडले; महिला नेत्या त्यातून पुढे जात आहेत. नावापुरत्या नेतृत्वापासून ऐकले जाण्यापर्यंतची आव्हाने खरी आहेत, पण त्यावर मात करण्याची साधनेही खरी आहेत: बैठका स्वतः चालवणे, सहकारी तयार करणे, आणि कामाची स्पष्ट नोंद ठेवणे. स्वतःची नोंद असलेल्या महिला नेत्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
पंचायतींमध्ये महिलांसाठी किती जागा राखीव आहेत?
संविधानाचे कलम 243D किमान एक-तृतीयांश जागा आणि अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव ठेवते. अनेक राज्यांनी हे प्रमाण 50% केले आहे.
पंचायतींमध्ये महिलांना 50% आरक्षण देणारे पहिले राज्य कोणते?
2006 मध्ये पंचायतींमध्ये महिलांना 50% आरक्षण देणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर अनेक राज्यांनी तसे केले.
'सरपंच पती' म्हणजे काय?
जेव्हा निवडून आलेल्या महिला सरपंचाचे अधिकार एखादा पुरुष नातेवाईक, अनेकदा पती, पडद्यामागून वापरतो, त्या परिस्थितीला हे नाव आहे. यामुळे आरक्षणाचा हेतूच कमकुवत होतो, आणि सरकार व सामाजिक संस्था ते संपवण्यासाठी काम करत आहेत.
महिला सरपंच आपल्या कामाची नोंद कशी तयार करू शकते?
बैठकांना स्वतः उपस्थित राहून आणि त्यांचे अध्यक्षपद भूषवून, तक्रारी, कामे आणि योजनांसाठी केलेल्या मदतीच्या तारखेसह स्वतःच्या नोंदी ठेवून, अधिकाऱ्यांशी थेट बोलून, आणि ग्रामसभेत प्रगतीचा अहवाल देऊन.
Polity Plus वापरून पाहा
Polity Plus ही सरपंच, वॉर्ड सदस्य, ब्लॉक आणि तालुका नेते आणि नागरिकांसाठी एक सोपी डिजिटल नोंदवही आहे. नेत्यांना 14 दिवसांची मोफत चाचणी मिळते; नागरिकांसाठी मोफत.
लेखकाबद्दल. Akash Daunde हे Median Polity Solutions चे संस्थापक आहेत, जे Polity+ बनवते — भारतातील गाव आणि स्थानिक प्रशासनासाठी एक स्वतंत्र, नागरिक-निर्मित साधन.